संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपनी दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति के तहत 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक+ तेल गठबंधनों से आधिकारिक रूप से बाहर निकलने की घोषणा की है। इस फैसले से देश को अपने उत्पादन स्तर को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने और तेल, गैस व पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने की अनुमति मिलेगी।

28 अप्रैल 2026 को सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने बताया कि संगठनों में भागीदारी समाप्त करने का निर्णय वैश्विक मांग में हो रहे बदलावों के संदर्भ में देश की ऊर्जा नीति के गहन विश्लेषण का परिणाम है। यूएई नेतृत्व का लक्ष्य विश्वसनीय उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है, साथ ही संभावनाशील आर्थिक क्षेत्रों के विकास और हाइड्रोकार्बन निर्यात के विविधीकरण पर ध्यान देना है। इन समझौतों से बाहर निकलने पर कोटा संबंधी बाध्यताएं समाप्त हो जाएंगी, जिससे मध्यम अवधि में उत्पादन बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

यूएई के ऊर्जा और बुनियादी ढांचा मंत्री सुहैल मोहम्मद अल-मजरूई ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा स्रोतों की मांग लगातार बढ़ेगी और इन गठबंधनों से बाहर निकलना यूएई को इस मांग को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से तुरंत बाजार में अस्थिरता आने की संभावना नहीं है, क्योंकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य की जारी नाकेबंदी अभी भी वास्तविक माल ढुलाई को सीमित कर रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह रणनीति केवल कच्चे तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि परिष्कृत उत्पादों और प्राकृतिक गैस को भी शामिल करती है।

गौरतलब है कि मार्च 2026 में होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से आपूर्ति बाधित होने और फुजैराह बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमलों के कारण यूएई का तेल उत्पादन आधे से भी अधिक घट गया था। जनवरी में उत्पादन 3.4 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया था, लेकिन सैन्य गतिविधियों के कारण ऑपरेटरों को टर्मिनल संचालन निलंबित करना पड़ा। बुनियादी ढांचे पर लगी आग के कारण निर्यात कार्य धीमा पड़ गया, जिससे स्थानीय आपूर्ति में कमी आ गई। फारस की खाड़ी की वर्तमान स्थिति अब भी आपूर्ति वृद्धि की संभावनाओं को सीमित करने वाला एक प्रमुख कारक बनी हुई है, भले ही ओपेक+ की पाबंदियों में ढील दी गई हो।